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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 22 को
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सीहोर | 17-अप्रैल-2018
 
    सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन रविवार  22 अप्रैल, 2018 किया जा रहा है। इसी तारतम्य में माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री ऋषभ कुमार सिंघई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 22 अप्रैल 2018 को जिला एवं तहसील न्यायालय सीहोर में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, प्ररक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्ररकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना दावा), वैवाहिक प्रकरण, विद्युत एवं जल कर  संबंधी प्रकरण, लाभों से संबंधित है। दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जाना है।
नगरपालिका से संबंधित जल एवं संपत्ति कर में छूट
    नेशनल लोक अदालत में नगरपालिका से संबंधित प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा संपत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार में शर्तों के साथ छूट प्रदान की जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे
     प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक छूट तथा जल कर में 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक तथा एक लाख तक बकाया होने पर 25 प्रतिशत तक छूट तथा जल कर में 50 हजार से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। छूट उपरांत राशि दो किश्तों में जमा कराई जाएगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट 22 अप्रैल,2018 की नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।
विद्युत सें संबंधित प्रकरणों में कर में छूट दी गई है
     इसी तरह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135, एवं 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों  में निम्न  दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दिये जाने हेतु लोक अदालत में स्थित विद्युत मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्पर्क कर लोक अदालत का लाभ उठायें। पक्षकारो से अपील की गई है कि वे अपने प्रकरण के संबंध में 22 अप्रैल, 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं वे उस दिनांक को उपस्थित होकर उन प्रकरणों को समाप्त करायें तथा नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये।
(4 days ago)
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