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22 अप्रैल को जिला न्यायालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन
नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे लगभग 5000 प्रकरण
रायसेन | 17-अप्रैल-2018
 
   जिला न्यायालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में 22 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में जिले भर से लगभग 5000 लंबित मामलें रखे जाएंगे, जिनका आपसी राजीनामें के आधार पर निराकरण किये जाने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार पूरे जिले में लगभग 8000 प्रीलिटिगेशन प्रकरण विद्युत, बैंक एवं नगर पालिका के वसूली योग्य मामलें लोक अदालत में रखे जाएंगे।
   उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर संपूर्ण देश में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विमल प्रकाश शुक्ला के निर्देशन में जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में मामलों का निराकरण किये जाने हेतु न्यायिक अधिकारियों की खण्डपीठों का गठन किया गया है। न्यायालयों में लंबित मामलों में पक्षकारों को राजीनामें के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किये जाने हेतु नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसी प्रकार बिजली चोरी के मामलों में भी शासन के निर्देश पर इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत दर्ज मुकदमों में प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। न्यायालयों मे लंबित विद्युत अधिनियम के मामलों मे सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार बैंक एवं नगर पालिका के संपत्तिकर एवं जल कर के मामलों में भी लोक अदालत में विशेष छूट दी जाएगी। मोटर दुर्घटना संबंधी मामलों में भी ज्यादा से ज्यादा निराकरण किये जाने हेतु बीमा कंपनी के अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं क्लेमेंट के अधिवक्ताओं के साथ प्रीसिटिंग का आयोजन भी निरंतर किया जा रहा है।
(9 days ago)
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