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भण्डारण का 4 माह का खर्च सरकार देगी
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दमोह | 14-फरवरी-2018
 
      मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले वर्ष प्याज की कीमतें गिरने पर राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपये की प्याज किसानों से खरीदी। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये लागू की गई भावांतर भुगतान योजना अब अन्य प्रदेशों में लागू की जा रही है। अब इस योजना में किसान फसल को तुरंत नहीं बेचना चाहे और अधिकृत भंडार गृहों में रखना चाहें, तो 4 माह तक भंडारण का खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इसी तरह चना, मसूर और सरसों के लिये भी भावांतर भुगतान योजना लागू की जायेगी। योजना में अगर किसान अपनी फसल भंडारण गृह में रखता है, तो उसकी आवश्यकता के लिये फसल के मूल्य का 25 प्रतिशत उसे सहकारी बैंक द्वारा दिया जायेगा, जो वह फसल बिकने पर लौटाएगा। इस राशि पर लगने वाला ब्याज राज्य सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में किसानों के बेटे-बेटियों को 25 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी तथा 15 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार देगी। साथ ही 7 साल तक 5 प्रतिशत ब्याज भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के कल्याण के लिये नया इतिहास रच रही है।
(98 days ago)
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