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कपिलधारा कूप का लाभ दिए जाने हेतु निजी जोत की कृषि भूमि की सीमा अनिवार्यता समाप्त
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भोपाल | 11-फरवरी-2018
 
    महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कपिलधारा कूप का लाभ दिए जाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जनजाति, अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां, गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुम्ब, महिला प्रधान वाले कुटुम्ब, शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले कुटुम्ब, भूमि सुधारों के फायदाग्राही, इंदिरा आवास योजना के अधीन फायदाग्राही, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राही परिवारों को पात्र माना गया है। इस शर्त के अधीन रहते हुए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम 2008 में लघु या सीमांत किसानों की भूमि पर उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली करने के पश्चात् कि कुटुम्बों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरंभ की गई परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास कार्य कार्ड होगा।
    जिन ग्राम पंचायतों में 2.5 एकड़ कृषि भूमि धारक कृषकों को कपिलधारा कूप का लाभ दिया जा चुका है, उन पंचायतों में अधिक जोत वाले कृषकों को लाभ दिए जाने तथा लक्षित वर्ग के कृषकों की खेती की जोत छोटी होने के कारण कूप के साथ खेत तालाब की अनिवार्यता नहीं रखे जाने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार यदि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि पात्र वर्ग के सभी 2.5 एकड़ असिंचित कृषि भूमि धारक कृषकों को कपिलधारा कूप का लाभ दिया जा चुका है एवं कोई शेष नहीं है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा 2.5 एकड़ से अधिक व 5 एकड़ तक असिंचित कृषि भूमि धारक कृषकों को लाभान्वित किए जाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को अनुमति दी जा सकेगी। कपिलधारा कूप के साथ खेत तालाब निर्माण की अनिवार्यता समाप्त की गई है परन्तु कूप के साथ 3-3-3 मीटर आकार की रिचार्जिंग संरचना मानक लागत दस हजार का संलग्न डिजाइन अनुसार निर्माण अनिवार्य होगा। इस प्रकार कूप निर्माण की रिचार्जिंग संरचना सहित इकाई लागत 2.10 लाख रूपए रहेगी। शेष निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।
(104 days ago)
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