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‘‘समाधान एक दिन-तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था‘‘
कलेक्टर डॉ. शर्मा ने किये निर्देश जारी
दमोह | 14-जनवरी-2018
 
          म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा लोकसेवाओं के प्रदान की गारण्टी कानून 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं में से 14 विभागों की 45 सेवाओं को प्रथम चरण में ‘‘समाधान एक दिन-तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था‘‘ में सामान्य प्रषासन, राजस्व, सामाजिक न्याय,श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास, ग्रह विभाग, एवं परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण सेवाओं को तत्काल सेवाओं के दायरे में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया हैं।
     कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने जिला अंतर्गत ब्लाक स्तर के अधिकारियों को चिन्हित (45 सेवाओं) के लिये आगामी आदेश तक प्रत्येक सप्ताह रोस्टर आधार पर समस्त लोक सेवा केन्द्रों से नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिये अधिकृत किया हैं।
          उन्होंने कहा है अधिकृत अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवस में कार्य करने हेतु जिला अधिकारी संबंधित को कार्यमुक्त करेंगे। स्थानांतरण की स्थिति में एवं उक्त प्राधिकृत अधिकारियों के साथ-साथ उनके सहायक अधिकारी का नाम, पद नाम, ज्वाइनिंग दिनांक, मोबाईल नं., डिजिटल सिग्नेचर की उपलब्धता आदि के साथ तत्काल जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग जिला दमोह को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारी जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध ना हो, लोक सेवा प्रबंधन विभाग दमोह में अपने समस्त दस्तावेज भेजना सुनिश्चत करें। संबंधित के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने पर http://www.mpedistrict.gov.in या CMHelpline पोर्टल पर उक्त पद नाम की जानकारी अपडेट कर दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला अंतर्गत विभाग प्रमुख की होगी।
अधिकृत अधिकारियों को निर्देश
          कलेक्टर डॉ. शर्मा ने निर्देशित किया है कि नागरिकों से लोक सेवा केंन्द्रो पर चिन्हित अधिसूचित सेवाओं के लिये प्रातः 09:30 बजे से 01:30 बजे तक ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केंन्द्र पर संचालक द्वारा इस निमित्त अधिकृत आॅपरेटर द्वारा किया जाएगा। लोक सेवा केन्द्र में तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत पंजीयन होने वाले आवेदनों की केटेगरी अन्य आवेदनों से अलग होगी। आवेदक द्वारा लोक सेवा केन्द्र में आवेदन सबमिट करते ही आवेदन पत्र http://www.mpedistrict.gov.in पोर्टल पर उस दिवस के लिए प्राधिकृत अधिकारी को उनके एकाउंट मंे प्रदर्षित होने लगेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदनों का विभाग द्वारा नियत प्रक्रिया अनुसार प्रात्रता का परीक्षण किया जायेगा एवं तदानुसार आवेदनों के पात्र होने पर उसी दिन वांछित अनुसार प्रदाय किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पात्र पाये जाने पर आवेदक को तत्काल उसी दिन डिजीटली हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र स्वीकृत पत्र प्रदाय किया जायेगा।
          उन्होंने कहा है कि यदि किसी कापरण से सेवा अमान्य/निरस्त की जाती है, तो सेवा निरस्त/अमान्य करने का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। प्राधिकृत अधिकारी की सहायता के लिए लोक सेवा संचालक द्वारा सहायक कर्मचारी की व्यवस्था की जावेगी। प्राधिकृत अधिकारी को लोक सेवा केन्द्र पर बैठकर ही कार्य करना होगा, लोक सेवा केंन्द्र पर समाधान एक दिवस प्रत्येक कार्य दिवस के लिये होगी। सम्बंधित सेवा के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रशासनिक/न्यायिक शुल्क एवं लोक सेवा केंन्द्र में आवेदन करने पर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क देय होगा। सेवाओं के आवेदन लेने एवं निराकरण का क्षेत्राधिकार लोक सेवा केन्द्रों का क्षेत्राधिकार अनुसार होगा।
          लोक सेवा केन्द्रवार प्राधिकृत अधिकारियों हेतु क्षेत्राधिकार लोक सवा केन्द्रों अनुसार होगा जिसे लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये निर्देशानुसार जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जायेगा। म.प्र.लोकसेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम (कानून) 2010 के अंतर्गत अधिसूचित समस्त उक्त चिन्हित (45सेवाओं) समाधान एक दिन-तत्काल सेवा के साथ-साथ अन्य आॅनलाइन जो की http://www.mpedistrict.gov.in पोर्टल पर है वो लोक सेवा केंन्द्रों के माध्यम से ही प्राप्त कर निराकृत की जावेगी। समाधान एक दिन-तत्काल सेवा हेतु चिन्हित अधिसूचित 45 सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केंन्द्रों में प्राप्त होते है तो उसमें समय-सीमा/पदाभिहित अधिकारी एंव प्रक्रिया वर्तमान अनुसार या लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये निर्देशानुसार ही होगी। इस कार्य के लिये संबंधितों को ट्रेनिंग, वर्कशॉप आदि लोक सेवा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन द्वारा दिया जावेगा जिसकी प्रथक से सूचना दी जावेगी। यदि किसी भी प्राधिकृत अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों, कार्यालय, शाखा आदि द्वारा लापवाही सामने आती है, तो संबंधित के विरूद्ध म.प्र. लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम (कानून) 2010 के अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार शास्ति अधिरोपण कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।
(2 days ago)
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