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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को
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देवास | 07-दिसम्बर-2017
 
   राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश श्रीमती सरिता सिंह के मार्गदर्शन में 09 दिसम्बर 2017 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जाएगा। जिसमें समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
   जिला विधिक सहायता अधिकारी कृष्णपालसिंह सिसोदिया ने बताया कि संपूर्ण जिले से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 4996 लंबित प्रकरण एवं 5500 प्रिलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे। इसके लिए जिला न्यायाधीश श्रीमती सरिता सिंह द्वारा जिला एवं तहसील स्तरों में 26 खंडपीठों का गठन किया गया है।  
   मुख्यालय देवास के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्याम बिहारी वर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश प्रिवेन्द्र कुमार सेन, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश ओ.पी. रघुवंशी, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश जोगिन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास भटेले, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कविता इवनाती, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पद्मा राजोरे तिवारी, जेएमएफसी मनीष कुमार सिंह, जेएमएफसी संजोग सिंह वाघेला, जेएमएफसी अनुष्का शर्मा एवं श्रम न्यायाधीश देवास ए.के. खेरिया की खंडपीठ गठित की गई है।
   तहसील सोनकच्छ में एडीजे सोनकच्छ जितेन्द्र सिंह कुशवाह, जेएमएफसी अशोक भारद्वाज एवं जेएमएफसी प्रसन्न सिंह बहरावत, तहसील बागली में एडीजे बागली मनीषा बसेर, जेएमएफसी चारूलता दांगी एवं जेएमएफसी आरती ढींगरा, तहसील कन्नौद में एडीजे कन्नौद नीना आशापुरे एवं जेएमएफसी गौतम भट्ट, तहसील खातेगांव में एडीजे खातेगांव मनोज कुमार तिवारी, जेएमएफसी मनीष लोवंशी, जेएमएफसी चंदनसिंह चौहान एवं शिवकुमार डाबर तथा तहसील टोंकखुर्द में मधुलिका मुले जेएमएफसी टोंकखुर्द की खंडपीठ गठित की गई है।
विभागों द्वारा दी जाएगी विशेष छूट
   नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विभागों द्वारा विशेष छूट दी जायेगी। जिसमें विद्युत चोरी के मामलों के अंतर्गत न्यायालय में लंबित विद्युत चोरी के प्रकरणों में पंचनामा राशि पर 25 प्रतिशत की छूट एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण जिनमें पंचनामा बनाया जा चुका है, किन्तु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए (प्रिलिटिगेशन प्रकरण) उनमें निर्धारित राशि पर 40 प्रतिशत तक की छूट एवं ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
   नगर निगम के प्रकरणों में विशेष छूट- संपत्ति कर के प्रकरणों में अधिभार में 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक एवं जलकर के प्रकरणों में अधिभार में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। साथ ही बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट दी जाएगी।
राजीनामा के आधार पर होगा निराकरण
   लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है। इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्याययशुल्क की राशि की वापसी होती है। अतः अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।
(9 days ago)
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