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आधार लिंक न होने के कारण कितनी पेंशन बंद है होगी संबंधित विरूद्ध कार्यवाही - कलेक्टर
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मुरैना | 28-नवम्बर-2017
 
  
   जन सुनवाई शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत जरूरत मंद पात्र व्यक्ति अपनी समस्या को प्रशासन के समक्ष रखने का एक बहुत अच्छा जरिया है। इस अवसर पर कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार के समक्ष अनैको आवेदन ऐसे प्राप्त हुए जो आधार लिंक न होने के कारण वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग आदि पेशनें बंद होने की आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग को निर्देशित किया कि आधार लिंक न होने के कारण कितनी पेंशन बंद है। संबंधित कर्मचारी से डेटा अपडेट कराये और जो आधार पेंशन से लिंक नही है उन्हें लिंक करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करें। यह निर्देश उन्होने आज जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियो को दिए। जन सुनवाई में उन्होने 120 आवेदनो को सुना और निराकरण भी किया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री सोनिया मीणा, अपर कलेक्टर श्री एस.के मिश्रा, एसडीएम सहित संबंधित विभागो के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
   जन सुनवाई के दौरान बाबरी बागचीनी निवासी शिवराम ने आवेदन प्रस्तुत किया कि विगत 3 माह पूर्व मेरी पत्नी संगीता को सांप ने काट लिया था उसकी मृत्यु हो गई किन्तु शासन से अभी तक सहायता राशि नही मिली है इस पर कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारी को बुलाकर जानकारी प्राप्त की तो उक्त 4 लाख रूपये की राशि ईपेंमेट द्वारा संबंधित के खाते में जमा कराई जा चुकी है। इसी प्रकार लोडूराम निवासी टिकेत की गढी ने आवेदन दिया कि मेरे पुत्र बंटी की पुत्री भावना जाटव की सांप के काटने से मृत्यु हो गई है उक्त राशि अप्राप्त है इस संबंध में 1 सप्ताह के अंदर राशि खाते में भेजने का आश्वासन दिया।
   जनसुनवाई में पंचायत सचिव ने आवेदन दिया कि में विगत 3 माह से निलंवित चल रहा हूं मुझे बहाल किया जाए इस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सोनिया मीणा ने कहा कि कार्य के प्रति लापरवाही बरदाश्त नही होगी कार्य करें निलंवन से बहाल शासन की प्रक्रिया से समय पर किया जावेगा।
   अपर कलेक्टर श्री एस के मिश्रा ने जन सुनवाई के समय समस्त जिला अधिकारियो से कहा कि जिन विभागों को शासकीय निर्माण एवं विकास कार्यो के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई थी उस भूमि का निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत करें जिससे राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जा सके। इसके लिए संबंधित तहसीलों में संबंधित पटवारी एवं तहसीलदार उपस्थित रहते है उस दौरान यह कार्यवाही जिला अधिकारी एवं अधिनस्थ अधिकारी इस बात को गंभीरता से पूर्ण करावें।
 
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