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बीपीएल सूची से अभियान चलाकर अपात्रों के नाम काटे जाएँ – अध्यक्ष श्री स्वाईं
मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग की बैठक सम्पन्न
ग्वालियर | 08-नवम्बर-2017
 
  
   मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री राजकिशोर स्वाईं ने कहा है कि गरीबी रेखा सूची में जुड़े हुए अपात्र व्यक्तियों के नाम अभियान चलाकर काटे जाएँ तथा उनसे लिए गए राशन की राशि ब्याज सहित वसूल की जाए। उन्होंने यह निर्देश ग्वालियर संभाग में खाद्य योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए।
   बैठक में खाद्य आयोग के सदस्य श्री राजकिशोर खण्डेलवाल, श्री वीर सिंह जादौन, श्री गोरेलाल अहिरवार, श्रीमती दुर्गा डाबर व सुश्री स्नेहलता उपाध्याय, संभाग आयुक्त श्री एस एन रूपला, कलेक्टर ग्वालियर श्री राहुल जैन, कलेक्टर गुना श्री राजेश जैन, कलेक्टर शिवपुरी श्री तरूण राठी, प्रभारी कलेक्टर दतिया श्री संदीप माकिन सहित सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयोग के प्रशासनिक अधिकारी श्री खान, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
   श्री स्वाईं ने कहा कि राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ियों के माध्यम से संचालित पूरक पोषण आहार, शालाओं में प्रदान किए जाने वाले मतदान भोजन तथा मातृत्व सहायता योजना की निगरानी व मूल्यांकन का कार्य कर रहा है। उन्होंने समीक्षा के दौरान कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ व पारदर्शी बनाने के लिये आवश्यक है कि राशन दुकान स्तर पर गठित की गई निगरानी समितियों को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि निगरानी समितियों के अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय पार्षदों को प्रतिमाह आवंटित होने वाले खाद्यान्न की सूचना एसएमएस के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी राशन दुकानों पर निगरानी समितियों के सदस्यों के नाम और उनके मोबाइल नम्बर भी अंकित कराए जाएँ।
   जिलेवार समीक्षा के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अपात्र व्यक्तियों के नाम काटने और उनके द्वारा लिए गए राशन की वसूली कड़ाई से की जाए। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन कलेक्टर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य योजनाओं की जानकारी अधीनस्थों से अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन हितग्राहियों के अंगूठे के निशान पीओएस मशीन द्वारा नहीं पढ़े जा रहे हैं उन्हें भी राशन का वितरण हितग्राही पंजी के आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही यह भी प्रयास किया जाए कि खाद्यान्न, मिट्टी का तेल और शक्कर का वितरण एक साथ किया जाए। जिससे हितग्राही को बार-बार चक्कर न लगाना पड़ें। उन्होंने प्रत्येक माह में आगामी माह का कम से कम 25 प्रतिशत अग्रिम भण्डारण करने के निर्देश भी दिए। जिन सेल्समेन के पास एक से अधिक राशन दुकानों के वितरण का दायित्व है, उसमें सुधार कर एक दुकान के लिये एक ही विक्रेता निर्धारित किया जाए।
   श्री स्वाईं ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकानों के युक्ति-युक्तिकरण और नवीन राशन दुकानें आवंटन पर लगी रोक हटा दी गई है। यह दुकानें महिला स्व-सहायता समूहों को आवंटित की जा सकती हैं।
   संभाग आयुक्त श्री रूपला ने बताया कि ग्वालियर संभाग की लगभग 68 लाख आबादी में से 40 लाख 94 हजार लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं। जिनमें से लगभग 27 लाख परिवारों का आधार पंजीयन कराया जा चुका है। शेष को जोड़ने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। इसी प्रकार संभाग में लगभग 2 लाख अपात्र लोगों के नाम गरीबी रेखा सूची से हटाए जा चुके हैं।
   कलेक्टर श्री राहुल जैन ने बताया कि ग्वालियर जिले में लगभग 10 लाख हितग्राही सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हैं, जिनमें से 7 लाख 10 हजार हितग्राहियों को आधार के माध्यम से लिंक किया जा चुका है। ग्वालियर जिले में नगरीय संस्थाओं और खाद्य विभाग का संयुक्त शिविर आयोजन कर विसंगतियों को दूर किया गया है तथा जिले में 13 हजार 787 अपात्र हितग्राहियों के नाम काटे जा चुके हैं।
   बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ियों के पूरक पोषण आहार की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने तथा मध्यान्ह भोजन के माध्यम से बच्चों को प्रतिदिन भोजन प्रदान करने की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
“घर प्रदाय योजना” का विशेष अभियान
    आयोग के अध्यक्ष श्री स्वाईं ने कहा कि सभी जिलों में अति पिछड़े और सहरिया जनजाति बहुल 25 ग्रामों में “घर प्रदाय योजना” के तहत विशेष शिविर आयोजित किए जाएँ। जिनमें गाँव में ही एक साथ राशन वितरण के साथ-साथ गरीबी रेखा सूची का सत्यापन का काम किया जाएगा। यह विशेष शिविर 31 दिसम्बर तक सभी जिलों में आयोजित किए जायेंगे।
जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर करें व्यवस्था में सुधार
   मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के द्वारा प्रथम सत्र का आयोजन मोटल तानसेन के सभागार में किया गया। जिसमें जिला पंचायत व जनपद पंचायतों और नगर निगम, नगर पालिका के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ योजनाओ के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।
   आयोग के अध्यक्ष श्री आर के स्वाईं ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिये राशन दुकान स्तर पर निगरानी समितियों का गठन स्थानीय पार्षद की अध्यक्षता में किया गया है। खाद्य विभाग यह व्यवस्था सुनिश्चित करे कि राशन आवंटन की सूचना निगरानी समिति को एसएमएस के माध्यम से तुरंत प्रदाय की जाए तथा जिन स्थानों पर समिति सदस्यों द्वारा आ रही समस्याओं और कठिनाईयों के बारे में सूचना दी जाती है उस पर तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों द्वारा योजनाओं की जानकारी न मिलने पर गंभीर नाराजगी और चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी 15 दिवस के अंदर सभी जिलों में खाद्य विभाग कार्यशाला आयोजित कर जनप्रतिनिधियों को योजना के स्वरूप और उनके अधिकारों के विषय में विस्तार से बतलायेंगे।
   श्री स्वाईं ने जनप्रतिनिधियों की शंका का समाधान करते हुए बताया कि राशन सामग्री क्रय करने के लिये घर के मुखिया का आना ही आवश्यक नहीं है। इसके लिये राशनकार्ड में दर्ज कोई भी व्यक्ति जिसका आधार लिंक है, वह दुकान से राशन क्रय कर सकता है।
(16 days ago)
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