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राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर किसानों के जीवन में लायें खुशहाली-मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल
आदिवासी गंगा की तरह पवित्र और निर्मल-प्रभारी मंत्री, राजस्व शिविर में दो हजार किसानों को किया गया खसरे का वितरण
शहडोल | 09-सितम्बर-2017
 
 
 
   मध्यप्रदेश शासन के खनिज संसाधन, उद्योग एवं व्यापार मंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि शहडोल जिले में राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर किसानों के जीवन में खुशहाली लायें। उन्होने कहा कि शहडोल जिला आदिवासी बहुल जिला है, जिले की अधिसंख्य आबादी आदिवासी किसानों की है, आदिवासी किसानों को नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खसरे, खतौनी और बी-1 की नकल के लिये भटकना न पड़े इसे दृष्टिगत रखते हुये जिले में शत-प्रतिशत राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लायें। उन्होने कहा कि आदिवासियों का मन गंगा की तरह पवित्र और निर्मल होता है, उन्हें कानून के बारीकियों की जानकारी नही होती है, जिसके कारण उन्हें छोटे-छोटे राजस्व के प्रकरणों के निराकरण के लिये परेशान होना पड़ता है। उन्होने कहा कि आदिवासी किसानों एवं अन्य किसानों के राजस्व प्रकरणों का निराकरण मध्यप्रदेश शासन का सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है, राजस्व अधिकारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये शहडोल जिले में लंबित शत-प्रतिशत राजस्व प्रकरणों का निराकरण अभियान चलाकर करायें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले के सभी राजस्व अधिकारी आज सुनिश्चित करें कि किसानों के खसरा, बी-1 की नकल उन्हें उनके घर में ही मिल जाये, नक्सा तरमीम के प्रकरणों में सुधार किया जाये।
   प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये हैं कि शहडोल जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों के राजस्व न्यायालयों में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी प्रथम और चौथे मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित कर किसानों के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खसरा-खतौनी, बी-1, नक्शा तरमीम आदि के प्रकरणों के निराकरण की सुनवाई करेंगें। प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल शुक्रवार को शहडोल जिले के गोहपारू तहसील में आयोजित राजस्व शिविर में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि नामांतरण के अधिकार सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दिये गये हैं। ग्राम पंचायतों का यह दायित्व है कि वे इस कार्य का निर्वहन जबाबदेही के साथ करें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी सरपंचों और सचिवों का यह दायित्व है कि वे ग्रामसभाओं के अनुमोदन के आधार पर किसानों के अविवदित के नामांतरण के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें। प्रभारी मंत्री ने शहडोल जिले के मैदानी राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि वे राजस्व प्रकरणों के निराकरण में समर्पण एवं निष्ठा पूर्वक कार्य करें, घर-घर जाकर बी-1 का वाचन करें, किसानों के बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें और किसानों का विश्वास जीतें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार संवेदनाओं से भरी सरकार है, मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्र-छात्राओं के कल्याण के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में तीर्थकर पुण्य अर्जित करने का कार्य किया है, वहीं किसानों को मध्यप्रदेश सरकार शून्य प्रतिशत ब्याजदर पर ऋण मुहैया करा रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की संवेदनशील सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, गरीब और कमजोर तबके के लोगों को एक रूपये किलो की दर पर खाद्यान्न एवं नमक मुहैया करा रही है। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 24 हजार गरीब और कमजोर तबके के लोगों को पक्के आवासों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा डेढ़ लाख रूपये की राशि मुहैया कराई जा रही है। उन्होने कहा कि गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिये पक्का मकान एक स्वप्न के समान हुआ करता था, मगर गरीबों के स्वप्न को मध्यप्रदेश सरकार ने साकार किया है। उन्होने बताया कि शहडोल जिले में 24 हजार लोगों के अलावा अन्य हितग्राहियों का चयन भी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत किया जा रहा है जिन्हें पक्के मकान की सौगात मिलेगी। उन्होने कहा कि शहडोल जिले में उज्जवला योजना के अंतर्गत 40 हजार परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन दिया गया है, देश में लगभग 5 करोड़ लोगों को उज्जवला योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। राजस्व शिविर को संबोधित करते हुये कलेक्टर श्री मुकेश शुक्ला ने कहा कि शहडोल जिले के किसानों को खसरा और बी-1 की नकल निःशुल्क प्रदान की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर तक हर गांव में बी-1 का वाचन होगा तथा बी-1 वाचन के दौरान प्राप्त फौती नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण किसानों को मुहैया कराये जायेंगे। कलेक्टर ने बताया कि गोहपारू तहसील में 24 हजार 740 खातेदार हैं, जिनमें से 11 हजार खातेदारों को बी-1 का वितरण किया गया है तथा शेष किसानों के बी-1 तैयार कर वितरित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि गोहपारू में आज आयोजित राजस्व शिविर में लगभग 2 हजार किसानों को बी-1 का वितरण किया जायेगा। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा किसानों को खसरा एवं बी-1 की नकलें वितरित की गई। राजस्व शिविर में पूर्व विधायक श्री जयराम मार्को, एसडीएम सोहागपुर श्री लोकेश कुमार जांगीड़, श्री कमलेश तिवारी, तहसीलदार श्रीमती मीनाक्षी बंजारे एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
 
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