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लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत समयावधि बाह्र मामलों में नोटिस जारी करने के लिये कलेक्टर ने दिये निर्देश
कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने समय-सीमा संबंधी बैठक में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी व अन्य मुद्दों पर विस्तार से की समीक्षा
इन्दौर | 17-जुलाई-2017
 
    कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में समय-सीमा संबंधी बैठक में सीएम हेल्प लाइन, लोक सेवा गारंटी, जनसुनवाई, उत्तरा में लंबित मामलों के साथ ही अंतर्विभागीय समन्वय से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर श्री वरवड़े ने निर्देशित किया कि अधिकारीगण प्रतिदिन कार्यालय में आकर सबसे पहले सीएम हेल्पलाइन व लोक सेवा गारंटी के पोर्टल को खोलकर लंबित मामलों को निपटायें। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को धीरे-धीरे पूरी तरह से खत्म कर दें और नये दर्ज मामलों में तत्काल व सतत् रूप से कार्यवाही कर निराकृत करते रहें,जिससे कि आगे कोई पेंडेंसी न रहे।
    कलेक्टर श्री वरवड़े ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन व लोक सेवा गारंटी से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा प्रति सप्ताह टीएल मीटिंग में होगी। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में से रेण्डमली कुछ मामले चयनित कर लिये जायेंगे और उनकी जानकारी शुक्रवार को संबंधित विभागों को पहले से ही दे दी जायेगी तथा आगामी सोमवार को होने वाली टीएल में उन मामलों पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सजग होकर सीएम हेल्पलाइन व लोक सेवा गारंटी के मामलों को निपटायें, क्योंकि किसी भी विभाग के लंबित मामलों को रेण्डमली चयनित किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से अंतर्विभागीय समन्वय से संबंधित मामलों को भी टीएल मीटिंग में बताने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यदि समन्वय के दौरान अधिकारियों ने अपने विभाग से संबंधित मुद्दा नहीं रखा तो उसके लिये कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
    कलेक्टर श्री वरवड़े ने लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम के मामलों को समय-सीमा में निपटाने हेतु विशेष रूप से निर्देशित किया और कहा कि यदि मामले समयावधि से बाहर होंगे तो जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो मामले समयावधि बाह्र हो गये हैं, उनमें संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किये जायेंगे। बैठक में मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं पर अमल हेतु विशेष ध्यान देने के लिये भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं पर अमल के लिये सभी विभाग गंभीरता से कार्यवाही सुनिश्चित करें। अगर कहीं बजट से संबंधित समस्या हो तो तत्काल ध्यान में लायें। कलेक्टर श्री वरवड़े ने निर्देश दिये कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गये प्याज का भुगतान किसी भी हाल में लंबित नहीं रहे।
    बैठक में अंतर्विभागीय समन्वय से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के सामने फर्श व टीनशेड से संबंधित मामला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने रखा और कहा कि संबंधित ग्राम पंचायतों को उक्त कार्य के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के माध्यम से सत्यापन कराने व पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कहा गया। कलेक्टर श्री वरवड़े ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को उचित मूल्य की दुकानों की सूची ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया। कलेक्टर श्री वरवड़े ने उक्त परिसंपत्ति को संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज कराने के भी निर्देश दिये। बैठक में सभी नगरीय निकायों को ईपीओ समय से जारी करने तथा अपने स्तर पर पेंडिंग न रखने के भी निर्देश दिये। सामाजिक न्याय, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, स्मार्ट सिटी आदि से संबंधित अंतर्विभागीय समन्वय से संबंधित मामलों पर भी चर्चा कर निर्देश दिये गये।
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