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राजस्व प्रकारणों का निराकरण समय सीमा में करें
राजस्व अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में कलेक्टर ने दिये निर्देश
देवास | 17-जुलाई-2017
 
   कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने न्यायालयों में दर्ज नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे, जैसे प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से करें ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हों। उन्होंने आज कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों के निराकरण को राजस्व विभाग के पोर्टल आर.सी.एम.एस. पर भी अवश्य दर्ज करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मंगला भालेराव तथा जिले के सभी एस.डी.एम. व तहसीलदार मौजूद थे।
   कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी, प्रकरणों का निराकरण तो करते हैं लेकिन राजस्व विभाग के आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज न होने से उनका निराकण प्रदेश स्तर पर होने वाली समीक्षा में प्रदर्शित नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आवेदकों को यह बताया जाये कि वे नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे, जैसे अपने राजस्व विभाग संबंधी आवेदन लोक सेवा केंद्रों या एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से जमा करायें ताकि उन्हे कार्यालयों के चक्कर न लगाने पडे और समय सीमा में उनका काम भी हो जाए। उन्होंने कहा कि लोकसेवा केंद्रों के संचालकों को निर्देशित किया जाये कि वे राजस्व प्रकरणों संबंधी आवेदनों को लोकसेवा पोर्टल के साथ-साथ आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर भी दर्ज करें ताकि जिले की सही-सही प्रगति प्रदर्शित भी हो। उन्होंने सभी एस. डी. एम. को उनके अधीनस्थ न्यायालयों का समय समय पर निरीक्षण करने को भी कहा।
दो वर्ष से पॉच वर्ष तक के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करे
   बैठक में कलेक्टर ने कहा कि दो वर्ष एवं पांच वर्ष से अधिक अवधि के लंबित प्रकरण नामांत्रण, सीमांकन, अविवादित बटंवारा, तथा शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण आदि से संबंधित प्रकरणों के निराकरण एक सप्ताह के अन्दर शत-प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। कुछ लंबित प्रकरणों का निराकरण समय पर नहीं किए जाने के कारण कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई तथा निराकरण कियें जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये है। शासन के मंशा अनुसार किसानों को निःशुल्क खसरा-बी-1 का वितरण 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक कृषकों के द्वार-द्वार पहुंच कर वितरण किया जाना है जिसकी पूर्व से तैयारी किये जाने हेतु राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया। राजस्व न्यायलय में धारा 107-‘5 के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया। इसी क्रम में आवासहीनों को आवासीय पट्टा वितरण हेतु भूमियों का चिन्हांकन करने हेतु निर्देश कलेक्टर के द्वारा दिया गया। राजस्व अधिकारियों को रोस्टर निरीक्षण का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा की विधान-सभा प्रश्नों का उत्तर समय-सीमा में प्राथमिकता से भेजा जाय आगे उन्होंने प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों को गम्भीरता से निराकरण करने का निर्देश देते हुये कहा की किसी भी राजस्व न्यायलय मे यदि निर्देश के बावजूद भी प्रकरण लंबित पाये गये तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेंगी। कलेक्टर के द्वारा पंचायत ग्रमीण मिशन के तहत हितग्राही मूलक योजना जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कर्मकार मण्डल, युवा उद्यमी योजना, जन-श्री बीमा, योजना का अधिक से अधिक लाभ हितग्राहीयों को प्रदान करने हेतु निर्देश दिये गयें।
सी.एम हेल्प-लाईन के पोर्टल का प्रति दिवस राजस्व अधिकारी करे अवलोकन
   कलेक्टर के द्वारा सी.एम हेल्प-लाईन में प्राप्त आवेदन-पत्रों के निराकरण की समीक्षा करते हुये राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया की प्रति दिवस राजस्व अधिकारी सी.एम हेल्प-लाईन के पोर्टल का अवलोकन करे तथा प्राप्त आवेदन पत्र को एल-1 एवं एल-2 पर ही निराकरण कराया जाना समय पर सुनिश्चित करें। यदि आवेदन पत्र का निराकरण विर्धारित समय में नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
(223 days ago)
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