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माता-पिता भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम में पीड़ित माता-पिता को मिलते है अधिकार
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दतिया | 11-जनवरी-2017
 
   
   माता-पिता भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2009 दो जुलाई 2009 से पूरे प्रदेश में लागू है। अधिनियम के तहत् भी अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। वह अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधियां से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है। एसडीएम द्वारा इस आवेदन का निराकरण किया जायेगा। भरण पोषण में समुचित भोजन, आश्रय, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधायें सम्मिलित की गई है।
   अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिभावकों में सगे और दत्तक माता-पिता और सोतेले माता-पिता सम्मिलित है, चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हो या न हो। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबंधियों से भी भरण-पोषण की मांग कर सकता है। जिनका उनकी सम्पति पर स्वामित्व है अथवा जो उनकी सम्पति के उत्तराधिकारी हो सकते है। प्रत्येक जिले में वृद्धजनों के प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिकरण (ट्रिव्युनल) का गठन, अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील हेतु प्रत्येक जिले में अपील अधिकरण (ट्रिव्युनल) का गठन, यदि अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि बच्चों अथवा संबंधियों में अपने अभिभावकों अथवा वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा भी है अथवा उनकी देखभाल करने से इनकार किया है तो अधिकरण उन्हें मासिक भरण-पोषण जो कि अधिकतम 10 हजार रूपये प्रतिमाह तक हो सकता है, देने का आदेश दे सकता है। वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा अथवा परित्याग एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिए 5 हजार रूपये का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनो हो सकते है। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण, भरण-पोषण प्रदान करने हेतु वृद्धाश्रम की स्थापना।
(336 days ago)
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