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बीपीएल के पात्र-अपात्र परिवारों की सघन जाँच कराई जाए
बंद पड़ी नल-जल योजनायें शीघ्र शुरू की जाएँ, विधानसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष श्री कालूखेड़ा के अधिकारियों को निर्देश
ग्वालियर | 05-जनवरी-2017
  
      विधानसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पात्र-अपात्र होने की सघन जाँच ग्राम पंचायतों के सचिव एवं संबंधित पटवारियों से कराई जाए। जाँच के दौरान अपात्र पाए जाने वाले परिवार के मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को शीघ्र चालू कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। श्री कालूखेड़ा गुरूवार को मोटल तानसेन के सभाकक्ष में मध्यप्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
   बैठक में कमेटी के सदस्य विधायक श्री लाखन सिंह यादव, विधायक श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, विधायक श्री ओमकार मकराम, ग्वालियर संभाग के कमिश्नर श्री शिवनारायण रूपला, कलेक्टर डॉ. संजय गोयल, मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति के एडीशनल सेकेटरी श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रोटोकॉल ऑफीसर श्री नरेन्द्र मिश्रा सहित ग्वालियर जिले के परिवहन, पर्यटन, खनिज संसाधन, वाणिज्यिक कर, आबकारी, वन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
   बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा ने संभाग के कमिश्नर एवं कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे ऐसे अपात्र बीपीएल परिवारों के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें जो वास्तविक बीपीएल परिवारों का हक छीन रहे हैं। इसके लिये ग्राम पंचायतों के सचिवों और संबंधित पटवारियों से इन परिवारों के पात्र एवं अपात्र होने की जाँच कराई जाए।
   श्री कालूखेड़ा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री से विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि बिगड़े हैण्डपम्पों और बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को अभियान चलाकर पूर्ण करायें। उन्होंने अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिए कि पेयजल नल-जल योजनाओं के कार्य के टेण्डर निकालते समय यह शर्त भी रखी जाए कि नल-जल योजना का कार्य पूर्ण कराने के बाद वही ठेकेदार तीन वर्ष तक नल जल योजना का संधारण भी करें। समीक्षा के बाद विधायक श्री लाखन सिंह यादव ने ग्वालियर जिले में हैण्डपम्प खनन का लक्ष्य बढ़ाने पर जोर दिया।
   श्री कालूखेड़ा ने खनिज अधिकारियों को कार्यवाही के दौरान पुलिस संरक्षण देने पर जोर दिया। समीक्षा के दौरान खनिज अधिकारी ने बताया कि अवैध खनिज की रोकथाम के लिये की गई कार्यवाही के दौरान 518 वाहनों को पकड़कर ढ़ाई करोड़ रूपए जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गई है। अवैध उत्खनन के 22 प्रकरण बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फर्शी पत्थर का उत्खनन क्षेत्र में ज्यादा है।
   वन विभाग की समीक्षा के दौरान वन संरक्षक श्री विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि ग्वालियर को कृषि वानिकी में जोड़ा गया है। इस योजना के तहत ढ़ाई लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने बताया कि 685.704 हैक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण है, इसमें से 238 लोगों को बेदखली के नोटिस दिए गए हैं।
   उन्होंने चिड़ियाघर को शहर से स्थानांतरित करने की जानकारी से समिति को अवगत कराया। बैठक में पर्यटन, परिवहन, वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभाग की भी समीक्षा की। बैठक के अंत में संभाग के कमिश्नर श्री रूपला ने समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि समिति द्वारा दिए गए सुझावों, मार्गदर्शन का पूरी सजगता के साथ पालन किया जायेगा। समिति ने बड़ागांव से चीनौर, करहिया की सड़कों का भी निरीक्षण किया।
 
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