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प्रधानमंत्री आवास योजना के 6007 हितग्राहियों को दिया गया स्वीकृति पत्र
भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना हमारा संकल्प है - कृषि मंत्री श्री बिसेन
बालाघाट | 28-दिसम्बर-2016
 
  
   गरीब लोगों के हित में योजनायें बनाकर उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस वर्ष 2016-17 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन के द्वारा योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना हमारा संकल्प है और इसे हमारी सरकार हर हाल में पूरा करेगी। यह बातें मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने आज 28 दिसम्बर 2016 को बालाघाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में कही।
   कार्यक्रम में सांसद श्री बोधसिंह भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, विधायक श्री केडी देशमुख, डॉ योगेन्द्र निर्मल, पूर्व विधायक श्री रामकिशोर कावरे, नगर पालिका बालाघाट के अध्यक्ष श्री अनिल धुवारे, पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश रंगलानी, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, नगरीय निकायों के अध्यक्ष, कलेक्टर बालाघाट, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अन्य गणमान्य नागरिक एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर शासकीय विभागों की ओर से योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई थी।
   कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा को श्रृद्धांजलि देते हुआ कि उनके द्वारा अपने मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश को विकास की नई उंचाईयों तक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर केन्द्र सरकार ने आवासहीन लोगों को आवास बनाने के लिए एक लाख 50 हजार रुपये की मदद दी है। जिन लोगों के नाम इस वर्ष छूट गये हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने वाले वर्ष में उनके नाम इस योजना में शामिल कर लिये जायेंगें। वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन लोगों को आवास दे दिया जायेगा। प्रदेश सरकार कानून में परिवर्तन कर नया भूमि सुधार अधिनियम लाने जा रही है। इसमें आवासहीन लोगों को 900 वर्गफीट का भूखंड आवास बनाने के लिए दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन लोगों को आवास बनाने मदद दी जा रही है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में 3006 आवास बनाने के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
   कृषि मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि बालाघाट जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही सौभाग्यशाली है। अन्य जिलों में हितग्राही को एक लाख 50 हजार रुपये की राशि ही मिलेगी। लेकिन बालाघाट जिले के हितग्राहियों को आईएपी योजना से 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। उन्होंने नोटबंदी की चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने यह एक अच्छा कदम उठाया है। आने वाले भविष्य में इसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगें। इस निर्णय से जनता को कुछ तकलीफ जरूर हुई है। लेकिन राष्ट्रहित में यह कष्ट सहना पड़ेगा। जनता को अब कैशलेस लेनदेने को अपनाने के लिए आगे आना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। स्वच्छ भारत निर्माण के लिए प्रत्येक घर में पक्का शौचालय होना चाहिए।
   सांसद श्री बोध सिंह भगत ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आवास योजना में केन्द्र सरकार से पहले कम राशि मिलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आवासहीन लोगों को पक्का आवास बनाने के लिए दी जाने वाली राशि एवं लक्ष्य को बढ़ा दिया है। अब गरीब लोगों को बगैर शौचालय एवं मकान में नहीं रहना पड़ेगा। जिन लोगों को आवास बनाने के लिए राशी दी जा रही है, उन्हें पक्का मकान बनाना पड़ेगा। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ कोई भी व्यक्ति समझौता नहीं करता है। मकान बनाने के लिए एक लाख 50 हजार रुपये की राशि का सही उपयोग होना चाहिए। श्री भगत ने अपने संबोधन में आम जनता से कैशलेस लेनदेन को अपनाने कहा।
   जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक अच्छी योजना है। इस योजना में चयनित आवासहीन को एक लाख 20 हजार रुपये की राशि तीन किश्तों में मकान की प्रगति के आधार पर दी जायेगी। हितग्राही को शौचालय के लिए 12 हजार रुपये एवं मनरेगा की 95 दिन की मजदूरी भी दी जायेगी। आवासहीन की सर्वे सूची के सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
   कलेक्टर बालाघाट ने इस अवसर पर बताया कि वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत्‍ जिले को 6007 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिले के 2 लाख 11 हजार 778 परिवारों का सर्वे ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान किया गया है। जिसमें एक लाख 71 हजार 153 परिवार इस योजना में पात्र पाये गये है। इस योजना के हितग्राही को तीन किश्तों में एक लाख 30 हजार रुपये की राशि कार्य की प्रगति के आधार पर दी जायेगी। इसके अलावा मनरेगा की 95 दिन की मजदूरी के रूप में 18 हजार रुपये एवं शौचालय के लिए 12 हजार रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।
   कार्यक्रम के प्रारंभ में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा को दो मिनट का मौनद रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा धार जिले के मनावर में इस योजना के स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया।
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