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फसल बीमा में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर कमिश्नर श्री रूपला ने कृषि उपसंचालकों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश
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ग्वालियर | 28-दिसम्बर-2016
 
   
    रबी फसल के दौरान किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने में ग्वालियर संभाग के किसी भी जिले की फसल बीमा में संतोषजनक प्रगति नहीं लाने पर कमिश्नर श्री रूपला ने ग्वालियर संभाग के पाँचों जिलों के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश संयुक्त आयुक्त विकास श्री बी एस जाटव को दिए हैं।
    यह निर्देश कमिश्नर श्री रूपला ने बुधवार को मानसभागार में संभागीय अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि फसल बीमा कराने में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारी रूचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2017 निर्धारित की गई है। इस असंतोषजक प्रगति को लेकर पिछले सप्ताह किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री राजीव जोशी को भी कमिश्नर द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है।
    कमिश्नर श्री रूपला ने कृषि संयुक्त संचालक श्री राजीव जोशी को पुन: निर्देश दोहराते हुए कहा है कि किसानों का रबी फसल बीमा कराने का समय बहुत कम रहा है। उन्होंने कहा कि जहाँ बैंकर्स की बैठकें नहीं हुई हैं वहाँ एक या दो दिवस के अंदर शीघ्र बैठकें आयोजित कराके किसानों का बीमा कराना सुनिश्चित करें।
    बैठक में धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने जिला विपणन अधिकारी को किसानों को धान क्रय राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। बैठक में सहकारिता विभाग की वसूली और विपणन संघ की वसूली पर विस्तार से समीक्षा की गई।
    बैठक में कमिश्नर ने रोजगारमूलक योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में महिला-बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई।
फसल बीमा के लिये गैर लोनी को लगाना होंगे यह दस्तावेज
    कमिश्नर श्री शिवनारायण रूपला ने गैर लोनी किसानों का फसल बीमा कराने के लिये कैम्प आयोजित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
    कमिश्नर श्री रूपला ने गैर लोनी कृषकों से कहा है कि वे फसल बीमा कराने के लिये बैंक खाते (पासबुक) की फोटोकॉपी, ऋण पुस्तिका और बोनी का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ डेढ़ प्रतिशत राशि प्रीमियम के साथ जमा कराना होंगे। लोनी कृषकों के लिये यह कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।
(349 days ago)
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